Pithachi Girani Yojana: या पात्र महिलांना मिळणार मोफत पिठाची गिरणी पहा आवश्यक कागदपत्रे
Pithachi Girani Yojana आजच्या डिजिटल युगात माहितीचा प्रसार वेगाने होतो. परंतु या वेगासोबतच अफवा
आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसारही होतो. अलीकडेच अशीच एक बातमी सोशल मीडिया आणि विविध वेबसाइट्सवर
व्हायरल झाली आहे – ‘महिलांसाठी खुशखबर! केंद्र सरकारची मोफत पिठाची गिरणी योजना’. या लेखाद्वारे
आपण या दाव्याची सत्यता तपासणार आहोत आणि अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्यांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे हे जाणून घेणार आहोत.
मोफत पिठाची गिरणी योजना: काय आहे दावा?
सध्या इंटरनेटवर एक बातमी मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. या बातमीनुसार, केंद्र सरकारने ‘मोफत पिठाची गिरणी
योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व महिलांना मोफत पिठाची गिरणी दिली जाणार असल्याचा दावा केला
जात आहे. बातमीत पुढे म्हटले आहे की इच्छुक महिलांनी तात्काळ दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून अर्ज भरावा.
हे वाचून अनेक महिलांना आनंद झाला असेल. कारण पिठाची गिरणी हे एक महत्त्वाचे उपकरण आहे जे प्रत्येक घरात
उपयोगी पडते. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हे
एक वरदान ठरू शकते. परंतु या आनंदावर विरजण घालण्याची वेळ आली आहे
सत्य काय आहे?
दुर्दैवाने, ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. केंद्र सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. ‘मोफत पिठाची
गिरणी योजना’ हे नाव देखील खोटे आहे. या प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही.
पीआयबी फॅक्ट चेक या सरकारी संस्थेने या दाव्याची सत्यता तपासली आहे. त्यांच्या निष्कर्षानुसार, विविध वेबसाइट्स
आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ संदर्भात जे दावे केले जात आहेत, ते सर्व खोटे आहेत.
का पसरवली जाते अशी खोटी माहिती?
आता प्रश्न उद्भवतो की अशी खोटी माहिती का पसरवली जाते? याची अनेक कारणे असू शकतात:
क्लिक्स वाढवणे: काही वेबसाइट्स केवळ अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अशा सनसनाटी बातम्या
तयार करतात. जेव्हा लोक त्यांच्या वेबसाइटला भेट देतात,तेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढते.
वैयक्तिक माहिती गोळा करणे: काही दुष्ट हेतूने चालवल्या जाणाऱ्या वेबसाइट्स लोकांची वैयक्तिक माहिती
चोरण्यासाठी अशा खोट्या योजना वापरतात. जेव्हा लोक अर्ज
भरतात, तेव्हा ते त्यांची संवेदनशील माहिती देतात, जी नंतर गैरवापर केली जाऊ शकते.
राजकीय हेतू: काही वेळा अशा खोट्या बातम्या राजकीय कारणांसाठी पसरवल्या जातात. उदाहरणार्थ, सरकारची प्रतिमा सुधारणे किंवा बिघडवणे.
गैरसमज: कधीकधी लोक चांगल्या हेतूने, परंतु योग्य तपासणी न करता अशी माहिती पसरवतात.
अशा खोट्या बातम्यांचे दुष्परिणाम
खोट्या बातम्या पसरवणे हे केवळ निरुपद्रवी चूक नाही. याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
आर्थिक नुकसान: जर कोणी खोट्या योजनेसाठी पैसे दिले तर त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
वैयक्तिक माहितीची चोरी: जर लोकांनी त्यांची वैयक्तिक माहिती दिली, तर ती चुकीच्या हातात पडू शकते आणि त्याचा
गैरवापर होऊ शकतो.
विश्वासाचा अभाव: वारंवार खोट्या बातम्या पाहिल्याने लोकांचा सरकारी योजनांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
यामुळे खऱ्या लाभदायक योजनांचा फायदा घेण्यास ते टाळू शकतात.
सामाजिक अशांतता: काही खोट्या बातम्या समाजात तणाव निर्माण करू शकतात किंवा विविध गटांमध्ये मतभेद वाढवू
शकतात.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
खोट्या बातम्या ओळखण्याचे मार्ग
खोट्या बातम्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी काही पद्धती वापरता येतात:
स्रोत तपासा: बातमी कोणत्या वेबसाइटवर प्रकाशित झाली आहे ते पहा. अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स किंवा प्रतिष्ठित
वृत्तपत्रांच्या वेबसाइट्सवर ती आहे का?
इतर स्रोतांशी पडताळणी करा: एकाच स्रोतावर विश्वास न ठेवता, इतर विश्वसनीय स्रोतांमध्ये त्या बातमीची पुष्टी करा.
फॅक्ट-चेकिंग वेबसाइट्स वापरा: पीआयबी फॅक्ट चेक सारख्या अधिकृत फॅक्ट-चेकिंग वेबसाइट्सवर बातमीची
सत्यता तपासा.
अतिशयोक्तीपूर्ण भाषेपासून सावध रहा: “सनसनाटी खुलासा” किंवा “तात्काळ शेअर करा” अशा शब्दांचा वापर
करणाऱ्या बातम्यांबद्दल संशय बाळगा.
लिंक्सवर क्लिक करण्यापूर्वी विचार करा: अनोळखी लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा. त्यामुळे तुमच्या उपकरणावर
मालवेअर येऊ शकते किंवा तुमची वैयक्तिक माहिती चोरली जाऊ शकते.
शासकीय योजनांची माहिती कशी मिळवावी?
खऱ्या सरकारी योजनांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी विश्वसनीय मार्ग वापरणे महत्त्वाचे आहे:
अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट्सवर नवीन योजनांची माहिती उपलब्ध असते.
सरकारी अॅप्स: डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत सरकारने अनेक अधिकृत मोबाइल अॅप्स लाँच केली आहेत. उदा.
MyGov, UMANG इत्यादी.
स्थानिक सरकारी कार्यालये: तुमच्या जवळच्या पंचायत कार्यालय किंवा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन माहिती
मिळवू शकता.
दूरदर्शन आणि आकाशवाणी: सरकारी माध्यमे नेहमी नवीन योजनांबद्दल अचूक माहिती देतात.
हेल्पलाइन नंबर: बऱ्याच सरकारी विभागांचे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर असतात जिथे तुम्ही थेट माहिती विचारू
शकता.