account of farmers:50 तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी 27500 रुपये जमा

account of farmers:50 तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी 27500 रुपये जमा महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. राज्य

सरकारने 40 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी

विशेष आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे. 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने या

संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, 2023 मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती

पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यात येणार आहे.

दुष्काळाची भीषण परिस्थिती: मागील वर्षी राज्यातील अनेक भागांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण

झाली होती. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली, त्यामुळे

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 40 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते.

आता या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

निधी वितरणाची व्यवस्था: शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक दुष्काळग्रस्त तालुक्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात

आली आहे. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा

केला जाणार आहे. यामुळे मदतीचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने होईल आणि ती योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री

केली जाईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक नुकसानीच्या प्रमाणात निविष्ठा अनुदान मिळणार आहे.

लाभार्थी निवडीचे: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे:

शेतकऱ्याची जमीन दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या तालुक्यात असणे आवश्यक आहे.

2023 मध्ये पीक नुकसानीचा पंचनामा झालेला असावा.

शेतकऱ्याचे बँक खाते अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

आधार कार्ड व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

पीक विमा योजनेशी समन्वय: या निविष्ठा अनुदानाचा लाभ पीक विमा योजनेच्या लाभासोबत घेता येणार आहे. ज्या

शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांनाही या अतिरिक्त मदतीचा लाभ मिळू शकेल. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी संरक्षण

मिळणार आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईसोबतच हे निविष्ठा अनुदान त्यांना पुढील हंगामासाठी मदत करेल.

अंमलबजावणीची प्रक्रिया: या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे:

तालुका स्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल.

निधी वितरणाची प्रक्रिया बँकेमार्फत केली जाईल.

हे पण वाचा:week of Ladaki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेचा पुढील हफ्ता या तारखेला महिलांच्या खात्यावर

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:

आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.

बँक खाते सक्रिय असल्याची खात्री करावी.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची माहिती घ्यावी.

तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

हे पण वाचा:soybean prices:सोयाबीन भावात मोठी वाढ! आत्ताच पहा आजचे नवीन दर

राज्य सरकार दुष्काळ निवारणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखत आहे:

जलसंधारण प्रकल्पांना प्राधान्य

शेततळे व सिंचन सुविधांचा विस्तार

पीक विमा योजनेचे सक्षमीकरण

हवामान आधारित शेती पद्धतींचा प्रसार

या निर्णयाचे महत्त्व: हा शासन निर्णय अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण आहे:

शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळणार आहे.

पुढील हंगामासाठी बियाणे व इतर निविष्ठा खरेदीस मदत होईल.

दुष्काळामुळे होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. या निर्णयामुळे

शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल.

मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने दुष्काळ निवारणासाठी अधिक ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.