Compensation approved : 3 जिल्ह्याना 987 कोटीं रुपये ।यांची नुकसान भरपाई मंजूर पहा पात्र शेतकऱ्यांची यादी .

Compensation approved  : मराठवाडा हा महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाचा कृषिप्रधान विभाग आहे.

या भागातील शेतकरी नेहमीच निसर्गाच्या लहरीपणाशी झगडत असतात.

कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनिश्चितता कायम असते.

अशाच एका नैसर्गिक आपत्तीने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा झोडपून काढले आहे.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे या भागातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीचे तांडव

2024 च्या पावसाळ्यात मराठवाड्यात ढगफुटी आणि अतिवृष्टीने थैमान घातले.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले.

अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले.

हजारो हेक्टर जमिनीवरील पिके वाहून गेली किंवा पाण्याखाली गेली.

आधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

अनेक शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या कष्टावर पाणी पडले.

बीड, लातूर आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले.

या तीन जिल्ह्यांतील एकूण 4 लाख 42 हजार 447 हेक्टर क्षेत्रावरील पिके उद्ध्वस्त झाली.

यामुळे सुमारे 6 लाख 9 हजार 579 शेतकरी बाधित झाले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज होती.

त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवला.

शासनाचा निर्णय

शेतकऱ्यांच्या हालाखीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने त्वरित कृती केली.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार बीड, लातूर आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांसाठी एकूण 987 कोटी 58 लाख 33 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली

. ही रक्कम बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसान झालेल्या क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करण्यात येणार आहे.

जिल्हानिहाय मदतीचे वाटप

बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती सर्वात गंभीर होती. येथे 79 हजार 492 शेतकऱ्यांच्या 40 हजार 169 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले.

या जिल्ह्यासाठी शासनाने 54 कोटी 62 लाख 98 हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.

लातूर जिल्ह्यात दोन टप्प्यांत नुकसान झाले. ऑगस्ट महिन्यात 326 शेतकऱ्यांच्या 155 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले.

यासाठी 21 लाख 8 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 3 लाख 58 हजार 767 शेतकऱ्यांच्या .

2 लाख 82 हजार 458 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले.

यासाठी 384 कोटी 14 लाख 38 हजार रुपयांचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

परभणी जिल्ह्यात 5 लाख 29 हजार 761 शेतकऱ्यांच्या 4 लाख 2 हजार 123 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले.

या जिल्ह्यासाठी 548 कोटी 59 लाख 89 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

मदतीचे महत्त्व

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे हे कोणत्याही सरकारसाठी आव्हानात्मक काम असते.

मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही मदत अत्यंत महत्त्वाची असते. यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळते.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाल्याने ते पुन्हा शेतीकडे वळू शकतात.

नवीन बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करू शकतात. तसेच कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होते.

शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

पावसाळ्यात झालेल्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकरी हतबल झाले होते.

त्यांच्यासमोर पुढील हंगामात शेती करणे आव्हानात्मक होते.

मात्र या मदतीमुळे त्यांना नव्या उमेदीने पुन्हा शेतीकडे वळण्याची संधी मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

महाराष्ट्र शासनाने या प्रसंगी तत्परतेने कृती केली आहे. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार तातडीने निर्णय घेऊन मदत जाहीर केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेऊन त्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

मात्र केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नाही. भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

शेतीला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण, सिंचन सुविधांचा विस्तार यासारख्या उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे.

तसेच हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे यासारख्या उपायांची गरज आहे.

शासनाने जाहीर केलेली मदत ही तात्पुरती दिलासा देणारी आहे.

मात्र दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करणे, पाणी व्यवस्थापनावर भर देणे.

पिकांचे विविधीकरण करणे यासारख्या उपायांचा विचार करावा.

तसेच पीक विमा योजनांचा लाभ घेणे, सहकारी संस्थांमध्ये सहभागी होणे यासारख्या उपायांद्वारे आर्थिक सुरक्षितता वाढवता येऊ शकते.