Soybean and Cotton Subsidy : राज्य सरकारने मागच्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रूपयांचे अनुदान घोषित केले आहे. तर ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ४९ लाख शेतकऱ्यांनी २ हजार ३०० कोटी रूपये वाटप करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्यातील ४९ लाख कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना अनुदानाचे पैसे मिळाले आहेत. पण अनेक शेतकऱ्यांना केवळ कापसाचे अनुदान आले आहे आणि सोयाबीनचे अनुदान आलेले नाही अशा तक्रारी शेतकरी करत आहेत. पण अशा शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार असल्याचं कृषी आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
अनुदानासाठी काय आहेत अटी?१) महाराष्ट्रातील फक्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान मिळणार – म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यांत दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन एका शेतकऱ्याच्या नावावर असेल तर केवळ २ हेक्टरचे अनुदान मिळणार आहे. २) दोन हेक्टर कापूस आणि दोन हेक्टर सोयाबीन लागवड केलेले असेल तर दोन्ही पिकांसाठीचे एकूण २० हजार रूपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार३) ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी राहिलेली आहे पण अशा शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे नोंदणी केली आहे अशा शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार४) आधार संमतीपत्र आवश्यक आहे.
का मिळाले नाही अनुदान?पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर राज्य सरकारने अनुदानाचे पैसे एकाच क्लिकवर वर्ग केले आहेत. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी करणे बाकी आहे अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत.
अनुदानासाठी काय आहेत अटी?१) महाराष्ट्रातील फक्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान मिळणार – म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यांत दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन एका शेतकऱ्याच्या नावावर असेल तर केवळ २ हेक्टरचे अनुदान मिळणार आहे. २) दोन हेक्टर कापूस आणि दोन हेक्टर सोयाबीन लागवड केलेले असेल तर दोन्ही पिकांसाठीचे एकूण २० हजार रूपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार३) ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी राहिलेली आहे पण अशा शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे नोंदणी केली आहे अशा शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार४) आधार संमतीपत्र आवश्यक आहे.
मिळाले नाही अनुदान?पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर राज्य सरकारने अनुदानाचे पैसे एकाच क्लिकवर वर्ग केले आहेत. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी करणे बाकी आहे अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत.
