Land record transfer : आता फक्त 100 रुपयांत जमीन नावावर.

Land transfer record: वडिलोपार्जित जमीन नावावर करा आता फक्त 100 रुपयांत नवीन शासन निर्णय (GR) नुसार.krushi

Land And Property Transfer: आता तुम्हाला वडिलोपार्जित जमीन (विक्रीसाठी जमीन) किंवा मालमत्ता तुमच्या नावावर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा पैसा खर्च करण्याची गरज नाही. शासनाची महाराष्ट्र भूमी अभिलेख नवीन जीआर आली आहे. वडिलोपार्जित जमीन केवळ १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तुमच्या नावावर हस्तांतरित केली जाऊ शकते. प्रक्रिया आणि अर्ज कोठे करावा याबद्दल संपूर्ण तपशील येथे आहेत. वडिलोपार्जित जमीन तुमच्या नावावर कशी हस्तांतरित करावी.याबद्दल सर्व माहिती जाणून घेऊया.

वडिलोपार्जित जमीन तुमच्या

 नावावर करण्यासाठी

👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करा 

वडिलोपार्जित जमिनीला नाव देताना अनेक अडचणी येतात.वेळ जास्त असल्याने व पैसाही वाया जात असल्याने बहुतेकांना कंटाळा येतो. आणि प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करून, नंतर करू, नंतर करू या विचाराने पुढे ढकलणे. परंतु, काहीवेळा ते काही इतर समस्यांना जन्म देते. आणि त्याचा परिणाम असा होतो की आपण आपली स्वतःची वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा जमीन गमावतो.Land transfer record

वडिलोपार्जित जमीन अवघ्या 100 रुपयांमध्ये नावावर होईल, असा अर्ज करा.

सर्व समस्या टाळण्यासाठी आणि अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारने नवा शासन निर्णय (GR) काढला आहे. मग हा शासन निर्णय (जीआर) नेमका काय आहे? आणि जमीन नावावर करण्यासाठी किती खर्च येईल? या सर्वाची ही माहिती पहा. म्हणूनच हा लेख तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

नवीन शासन निर्णय (GR)

पाहण्यासाठी

👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करा 

जुन्या राजवटीच्या कायद्यानुसार;

जुन्या पद्धतीनुसार किंवा जुन्या सरकारी कायद्यानुसार वडिलोपार्जित जमीन मुलीच्या किंवा मुलाच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी आम्हाला जमिनीच्या किंवा मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर सरकारला मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार (जीआर) आम्हाला केवळ 100 रुपये शुल्क आकारावे लागणार आहे.

100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर आम्ही तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकतो.वडिलोपार्जित जमीन म्हणजेच तुमच्या वडिलांच्या किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्यांची जमीन नवीन वारसाच्या नावे करणे आता नवीन पद्धतीनुसार खूप सोपे झाले आहे.

 

वडिलोपार्जित जमीन

 नावावर करण्यासाठी

👇👇👇👇👇

 येथे क्लिक करा 

सरकारचा निर्णय पाहण्यासाठी काय तरतूद आहे हे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा, आवश्यक माहिती इतरांनाही शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *