शासन घेणार एकरी 50 हजार रुपये भाड्याने ; राज्य सरकारची नवीन योजना
वीज निर्मितीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर केल्याने शून्य कार्बन उत्सर्जन होते, जो एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय फायदा आहे. सुदैवाने, आपल्या देशाला भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो, ज्यामुळे सौरऊर्जा एक आशादायक अक्षय ऊर्जा स्रोत बनते.
या फायद्याचा फायदा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट राज्याच्या वीज निर्मिती क्षेत्राला मजबूत आणि शाश्वत पर्यायाने चालना देण्याचे आहे
👇👇👇👇👇👇👇👇
शेतकऱ्याला हेक्टरी 22,000 हजार रुपये नुकसान भरपाई शासन निर्णय जाहीर
अकोला जिल्ह्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 210 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या संपादित जमिनीवर लवकरच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 1 अंतर्गत जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील पिंपळखुटा येथे 1.75 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे कृषी पंपांना 12 तास वीज पुरवठा होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
या योजनेत, प्राथमिक लक्ष बहुसंख्य फीडर चालविण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर आहे, विशेषत: कृषी क्रियाकलापांना समर्थन देण्यासाठी ऊर्जा प्रदान करण्यावर भर दिला जातो. ही योजना लागू करून, शेतीला दररोज 12 तास विश्वासार्ह वीज पुरवठ्याचा लाभ मिळू शकतो, तसेच उद्योगांसाठी वीज पुरवठ्यावरील क्रॉस सबसिडीचा भारही कमी होतो. शिवाय, ग्रामीण भागात सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या वातावरणाचा प्रचार करणे आणि त्याची स्थापना करणे, शाश्वत आणि पर्यावरणास अनुकूल ऊर्जा लँडस्केपमध्ये योगदान देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
